संविधान संशोधन बिल 2025 के बारे में जानकारी निम्नलिखित है:
*130वां संविधान संशोधन बिल 2025*
यह बिल भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके तहत, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, तो 31वें दिन उनकी कुर्सी स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह बिल निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए लाया गया है ¹:
- *अनच्छेद 75*: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए
- *अनुच्छेद 164*: राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए
- *अनुच्छेद 239AA*: दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए
*उद्देश्य*
इस बिल का उद्देश्य नेताओं को अधिक जवाबदेह बनाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नेता कानून से ऊपर न हो।
*विवाद*
विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है और इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया है। उनका कहना है कि यह बिल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और समाजवादी पार्टी (SP) ने संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करने का फैसला किया है ².
*अन्य प्रावधान*
इसके अलावा, सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल भी पेश कर सकती है। इस बिल के तहत, ऑनलाइन गेमिंग और इसके विज्ञापन पर रोक लगाई जा सकती है, और नियम तोड़ने पर 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
*निष्कर्ष*
यह बिल भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है, जहां नेताओं को अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि, विपक्षी दलों का विरोध और विवाद इस बिल के भविष्य को अनिश्चित बनाता है।